11 अगस्त 2026 को संसद के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने नजर आए। झारखंड छात्र आंदोलन को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन के जवाब में NDA ने भी प्रदर्शन किया। जानिए पूरे घटनाक्रम और इसके बड़े राजनीतिक मायने।
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Article 370 Removed 7 Years: 5 अगस्त 2019 को लिए गए ऐतिहासिक निर्णय के सात वर्ष पूर्ण होने पर जानिए कैसे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का “एक देश, एक विधान” का संकल्प साकार हुआ और जम्मू-कश्मीर में नए विकास युग की शुरुआत हुई।
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Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust क्या वास्तव में एक स्वायत्त संस्था है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश, संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य और ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को तथ्यों के साथ समझिए। यह विशेष विश्लेषण राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर फैल रही भ्रांतियों का तथ्यात्मक उत्तर प्रस्तुत करता है।
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Jaish-e-Mohammed Suspect Arrested – पश्चिम बंगाल STF ने जैश-ए-मोहम्मद से कथित संबंध रखने वाले संदिग्ध को गिरफ्तार कर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। जानिए इस बड़ी कार्रवाई, प्रारंभिक जांच, सुरक्षा इनपुट और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट।
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Brij Bhushan Sharan Singh Acquitted – राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवान मामले में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को बरी कर दिया। जानिए 3 अगस्त 2026 के इस ऐतिहासिक फैसले की पूरी कहानी, अदालत की टिप्पणी और राजनीतिक प्रतिक्रिया।
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Parliament Opposition Protest Amit Shah: संसद के मानसून सत्र में विपक्ष ने बड़े बैनर के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। अमित शाह से जवाब की मांग को लेकर सदन और संसद परिसर में राजनीतिक माहौल गरमा गया।
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Uttar Pradesh BJP Organisation में कार्यकर्ताओं की नाराज़गी, संवादहीनता, गुटबाजी और बूथ स्तर की चुनौतियों को लेकर मंथन तेज है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष रिपोर्ट।
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Mallikarjun Kharge Manusmriti Remark को लेकर राज्यसभा में तीखी बहस देखने को मिली। भाजपा नेताओं ने बयान पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। जानिए संसद में क्या हुआ, किसने क्या कहा और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट UP News Network पर।
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Social Media Politics के बदलते दौर में Instagram, YouTube और Facebook राजनीतिक और सामाजिक अभियानों के नए मंच बनते जा रहे हैं। CJP के बाद Reservation Hatao Andolan की डिजिटल मौजूदगी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है कि क्या आने वाले समय में भारत की राजनीति सोशल मीडिया से ज्यादा प्रभावित होगी।
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Paper Leak Bill 2026 को केंद्र सरकार ने 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में पेश किया। प्रस्तावित संशोधन में पेपर लीक पर कड़ी सजा, बढ़ा हुआ जुर्माना, तेज जांच और Special Fast Track Courts की व्यवस्था शामिल है।
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