UP Cabinet Expansion: मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा, जानिए क्यों सीएम योगी के पास ही रहे मुख्य मंत्रालय | UPNN
### 📰 UPNN एक्सक्लूसिव: यूपी कैबिनेट विस्तार के बाद विभागों का बंटवारा, जानिए अंदरूनी समीकरणों की पूरी कहानी
**लखनऊ:** उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ी हलचल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल विस्तार और उसके बाद मंत्रियों को सौंपे गए विभागों को लेकर है। राजभवन में नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद से ही लखनऊ के प्रशासनिक गलियारों से लेकर दिल्ली के राजनीतिक हलकों तक इस बात को लेकर भारी उत्सुकता थी कि उत्तर प्रदेश के सबसे कद्दावर और महत्वपूर्ण मंत्रालय किसके पाले में जाएंगे। अब विभागों की आधिकारिक सूची सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रशासनिक पकड़ और ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति को और मजबूती से आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
#### 1. गृह और PWD मंत्रालय को लेकर थी सबकी नजरें
उत्तर प्रदेश सरकार में गृह मंत्रालय (Home Ministry) और लोक निर्माण विभाग (PWD) दो ऐसे मलाईदार और बेहद ताकतवर विभाग माने जाते हैं, जो सीधे तौर पर राज्य की कानून व्यवस्था और अरबों रुपये के बजट वाले इंफ्रास्ट्रक्चर (सड़कों और एक्सप्रेस-वे) से जुड़े हैं। राजनीतिक गलियारों में यह कयास लगाए जा रहे थे कि कैबिनेट विस्तार के बाद क्षेत्रीय संतुलन और नए मंत्रियों की वरिष्ठता को देखते हुए इनमें से कोई विभाग किसी अन्य बड़े चेहरे को दिया जा सकता है। लेकिन अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी कयासों पर पूरी तरह से विराम लगा दिया।
#### 2. सीएम योगी ने अपने पास ही क्यों रखे ये मुख्य विभाग?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत उनकी ‘कड़क’ कानून व्यवस्था और अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन है। यूपी पुलिस और गृह विभाग को सीधे अपने नियंत्रण में रखना उनकी प्रशासनिक कार्यशैली का एक अहम हिस्सा रहा है। मुख्यमंत्री अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास और सुरक्षा के जिस मॉडल को उन्होंने जनता के सामने रखा है, उसकी कमान सीधे उनके हाथों में रहना बेहद जरूरी है ताकि फैसलों में कोई देरी या दोहरा पावर सेंटर न बने। ठीक इसी तरह PWD मंत्रालय भी सीधे तौर पर राज्य के विकास की रफ्तार तय करता है, इसलिए सीएम ने इसे भी अपने ही पास बरकरार रखा है।
#### 3. नए और कद्दावर मंत्रियों को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां
इस कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे में नए मंत्रियों के कद और उनके राजनैतिक अनुभव का भी पूरा सम्मान किया गया है। उदाहरण के लिए, कद्दावर नेता भूपेंद्र चौधरी को एमएसएमई (MSME) यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। यह विभाग उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ (ODOP) जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए सबसे मुख्य माना जाता है। इसी तरह अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को भी उनके क्षेत्रों और जातीय समीकरणों के लिहाज से भारी-भरकम मंत्रालय सौंपे गए हैं, जिससे पूरी टीम मिलकर सरकार के कामकाज को आगे बढ़ा सके।
#### 4. UPNN का विशेष राजनीतिक विश्लेषण
**UP News Network (UPNN)** के इस विशेष विश्लेषण के अनुसार, इस कैबिनेट विस्तार के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने आगामी राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को तो पूरी तरह दुरुस्त किया है, लेकिन शासन की मुख्य चाबी और प्रशासनिक रिमोट कंट्रोल पूरी तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों में ही सुरक्षित रखा गया है। गृह और पीडब्ल्यूडी जैसे सबसे मजबूत विभागों को अपने पास रखकर सीएम योगी ने एक बार फिर यह कड़ा संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और कानून व्यवस्था के मुखिया वही हैं और वे विकास के एजेंडे पर सीधे खुद निगरानी रखेंगे।
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